राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरु भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनुको औचित्य नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

राजपा नेता शुक्लले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइ गत असोज २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र फरक–फरक दुईओटा बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।