प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमशिक्षा ऐन नवौं संशोधन: ‘संविधानको भावनाविपरीत, कार्यान्वयनमा चुनौती’ (भिडियो)
९ कार्तिक २०७४, बिहीबार १९:१६
केही शिक्षकको मन राख्न शिक्षा क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्नेगरी ऐन ल्याइएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले आलोचना गरेका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकलाई कसरी स्थायी गर्ने र स्थायी गर्न नसकिएका शिक्षकलाई कसरी पैसा दिएर बिदाइ गर्ने भन्नेबाहेक शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा अरु केही नयाँ नभएको टिप्पणी शिक्षाविद्हरुले गरेका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकको मन राख्न ल्याइएको ऐनमा २५ प्रतिशतमात्र नयाँ प्रतिस्पर्धीले मौका पाउनेछन् । जबकि, ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेकै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरिनेछ ।
यो प्रावधानले शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति भित्रने ढोका बन्द भइ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रतिस्पर्धाबिनै प्रवेश गरेका शिक्षकलाई स्थायी गरिनेछ ।
यसैगरी, परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाले पनि सुविधा लिएर बाहिरिन पाउने प्रबन्ध नयाँ संशोधित ऐनमा गरिएको छ । ४० अंक ल्याउने अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरिने प्रावधान छ ।
उता, हाल कार्यरत् ३९ हजार राहत शिक्षकलाई ऐनले कतै सम्बोधन गरेको छैन । यो नजिर स्थापित भइसकेपछि आउने दिनमा ती ३९ हजार राहत शिक्षकलाई पनि यही बाटोबाट ल्याइ स्थायी गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यसले अध्यापन अनुपति लिएर बसेका ७ लाख युवाका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेर शिक्षक हुने ढोका करिब बन्द गरिएको छ ।
गल्ती सच्याएर ल्याउन सुझाव दिने ठाउँ हुँदाहुँदै संसदबाट जस्तो आयो त्यस्तै ऐन राष्ट्रप्रतिले पारित गरिदिएकोमा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला गुनासो गर्छन् ।
शिक्षाविद् डा. कोइराला अहिलेको ऐन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती आउनसक्ने उल्लेख गर्छन् ।
सम्रग शिक्षा क्षेत्रको विकासभन्दा राजनीतिक लाभ–हानि हेरेर ऐन ल्याइँदा पछाडि परेको सामुदायिक शिक्षा प्रणाली झनै ध्वस्त हुने पो हो कि भन्ने त्रास अहिले बढेको छ ।
