न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्नाका कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई यही कात्तिक १९ गते छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका भरतकुमार मैनालीले यही कात्तिक १३ गते कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट बन्चित नगराउन आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

निर्वाचनमा खटिने करिब पाँच लाख कर्मचारी मताधिकारबाट बन्चित हुने भन्दै निवेदनमा मतदान गर्नबाट रोक्नु कर्मचारीलाई ‘अनागरिक घोषणा गर्नु बराबर’ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य नभएको आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल, सुनीलकुमार पटेललगायतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र अलग–अलग छपाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस