सरोज अधिकारी र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, पुस १८ । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद प्रकरणमा करिब चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएको ठहर संसदीय उपसमितिले गरेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति मातहतको छानबिन उपसमितिले खरिद ऐन उल्लंघन गरी राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्री र केही उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले कारबाही सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधबार समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

५८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिदकाक्रममा चरम लापरबाही भएको भन्दै संलग्न सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

सो जहाज खरिदकाक्रममा विभिन्न कानुनहरु उल्लंघन गर्दा राज्यलाई चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख नोक्सान भएको उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संंलग्न भएको भन्दै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा वायुसेवाका तत्कालीन अध्यक्ष हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी वर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र विमान खरिदमा मुख्य भूमिका खेल्ने महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियारमार्फत् कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा जहाज खरिदबारे स्पस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि जबर्दस्तरुपमा अन्तिम भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिने र ढाँट्ने काम गरेकाले बदनियत देखिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले खरिद प्रक्रियामा कानुन उल्लंघन भएको विषय थाहा नपाएजसरी भुक्तानी आदेश दिएकाले कारबाही गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जहाज खरिद रोक्न निर्देशन नदिएको र बैना रकम सटही गर्न स्वीकृति दिएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

बुधबार समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत् गर्दै उपसिमिति संयोजक केसीले जहाज खरिद प्रकरणमा चरम लापरबाही भएको बताए ।

उनले तत्काल कारबाही प्रक्रिया थाल्नसमेत आग्रह गरे ।

उपसमितिले यो प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निगमको आर्थिक नियमावली २०६५ तथा संशोधन २०६९ विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पुरानो मूल्यामा लागत अनुमान गरिएको र कोटेसन माग नगरिएकाले बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्य निर्धारण गरिएको, बोलपत्रमा मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनोट नगरी पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अपनाइ एमओयु र खरिद–बिक्री सम्झौतामा निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गरिएको छ ।

जमानत ऐन २०२५ को विधिभित्र रही नेपाल सरकारले गरेको निर्णयविपरीत पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएको र उक्त प्रस्तावको नजरअन्दाज गरी मन्त्रिपरिषदले जमानत बस्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, महालेखाको प्रतिवेदनले नै ‘कानुनसम्मत् छैन’ भनेर देखाएको विषयलाई पनि छानबिनको आधार उपसमितिले बनाएको छ ।

नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्नु भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निर्क्योल छ ।

‘कुनैपनि जहाज एक हजार घन्टा तीन महिनामै उड्ने भएकाले नयाँ किन्न बिचौलियाबाट छुट रुकम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एअरबस कम्पनीका दुईओटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको मुख्य लगानी छ ।

उपसमितिले नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, वायुसेवा निगम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलाईसमेत छुट्टा–छुट्टै निर्देशन दिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्