
काठमाडौं, पुस १७ । स्थानीय तहको निर्वाचनक्रममा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले लगाएको नारा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ आज उल्टो अवतारकारुपमा परिणत भइरहेको छ ।
सुशासनको नमुना बन्नुपर्ने स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ चुलिँदै गएका छन् ।
गठनको एक वर्ष बित्न नपाउँदै स्थानीय तहभित्र थुप्रै बेथिति दे खिएका छन् ।
कतै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उपप्रमुखको विवाद छ । कतै अल्पमत र बहुमतको टक्कर छ ।
जनताको प्रतिनिधि बनेर आएकाहरुले जनताकै भावना र चाहनासँग खेलवाड गरेका सयौं घटनाहरु यतिबेला सतहमा आएका छन् ।
समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले जनतालाई नयाँपनको अनुभूति दिन सकेका छैनन् । कयौं स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पुरानै शासकीय प्रवृत्तिको धङधङी छ ।
कैलालीमा बोक्सीको आरोपमा राधा चौधरी कुटिनु, खोटाङमा एक बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराइनु । यी घटनामा कुनै न कुनैरुपमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै मुछिए ।
केही दिनअघि रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहले हत्या आरोपमा अदालतबाट सफाइ पाउँदा नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नु स्थानीय निकायमा बढ्दै गएको बेथितिको एउटा उदाहरण हो ।
स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा जनप्रतिनिधिबाटै जनताले सिक्ने हुँदा स्थानीय तहका नेतृत्वले त्याग र सादगी देखाएर काम गर्न सुझाव दिन्छन् ।
सापकोटा मुलक संघीयतामा गएकाले स्थानीय तहलाई सही बाटोमा डोर्याउन संवैधानिक आयोगहरु सक्रिय बन्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
के न्द्रीय सरकारको नीति नै नमान्ने सम्मको काम स्थानीय सरकारले गरिरहँदा उनीहरुभित्रको दम्भ झनै बढ्दै गएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेका पनि छन् ।
स्थानीय सरकारको काम–कारबाहीलाई लिएर सर्वसाधारणको आक्रोश बढिरहँदा सामाजिक सन्जालसमेत गर्माएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाह बनेका छन् ।
स्थानीय तहबाट नागरिकले निःशुल्क नै प्राप्त गर्नसक्ने जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ताजस्ता सामान्य काममा पनि विभिन्न स्थानीय तहले चर्को शुल्क लिएकोसमेत गुनासो छ ।
अर्कोतिर स्थानीय तह गठनपछि कर्मचारी भर्नामा आफन्तवाद मौलाउनु एउटा अर्को बेथिति हो । यसतर्फ केन्द्रीय सरकारको ध्यान जानैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्