काठमाडौं, पुस १७ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको मूल भावनाअनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विधेयकमाथि सदस्यले उठाएको व्यावहारिक पक्षलाई सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने–‘सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिअनुसार नै जाँदा उपयुक्त हुन्छ । मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउन कुन पद्धति र बाटोबाट जाँदा भन्ने सन्दर्भमा थप छलफल र बहसको आवश्यकता पर्दछ ।’

यसअघि, बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले पटक–पटक भएको वार्ता र छलफलबाट सरकार र गोविन्द केसीलाई एकार्काको भावनालाई बुझ्ने काम गरेको हुँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति हटाउन विधेयकको मूल पक्षलाई आत्मसात् गरेर अघि बढनुपर्छ भन्नेमा समितिमा विमति नरहेको बताए ।

सांसद खगराज अधिकारीले ‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिभन्दा फरक ढंगबाट जान खोजिएको नभइ विधेयकमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक पक्षलाई समयसापेक्ष तुल्याउने विषयमा पनि सहमति हुन आवश्यक छ’–भने ।

सांसद गगन थापाले सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिका बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर चिकित्सा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको सदाका लागि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद अकवाल मिया र चित्रलेखा यादवले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिअनुरुप नै विषयवस्तु टुंग्याएर जाँदा नै उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुुर सिंहले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, १० वर्षपछिमात्र सम्बन्धन दिने, उपत्यकाबाहिर मेडिकल खोल्न नरोक्ने, अनमी र सीएमएको पढाइ पाँच वर्षभित्र बन्द गर्ने ढंगबाट स्तरोन्नतिमा लैजाने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको चिकित्सकलाई पहाडी एवं दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म अनिवार्य सेवा गर्ने विषय सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौताको मर्मअनुसार नै रहेको बताए ।

मंगलबारको उपसमितिको बैठकले विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएको छ ।

विधेयकमा समावेश गर्ने शब्द र भाषालाई कानुनसम्मत् तुल्याएर उपसमितिले उक्त विधेयकलाई बुधबार अन्तिम रुप प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि विधेयक समितिसमक्ष प्रस्तुत् गरिनेछ । रासस