सरकारले ०५२ सालमा बाग्मती सफाइ अभियान थालेको थियो । पहिलो चरणमा गोकर्णदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रलाई सफा बनाउने कार्यक्रम थियो । यो क्षेत्रमा सफामात्र होइन, नुहाउन मिल्ने जल बगाउने सरकारी योजना थियो ।

योजनाअनुसार बजेट खर्च भए पनि सरकारी लक्ष्य भने योजनाको किताबमा मात्र सीमित भयो ।

पछिल्लो अभियानपछि सरकारी कोषबाट बाग्मती सफा बनाउने नाममा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाले गरेको खर्च यसमा जोडिएको छैन ।

बागमतीमा हाल हजारभन्दा बढी संघसंस्था आवद्ध भएर काम गर्ने गरेका छन् भने अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनी मुस्किलले ५०/६० वटामात्रै रहेको उल्लेख छ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट