काठमाडौं, पुस १६ । निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्थासहित ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले विरोध जनाएको छ ।

संसदको अर्थ समितिले सोमबार सरोकारवालाहरुलाई उक्त विधेयकसम्बन्धी छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

बैठकमा आइक्यानका अध्यक्ष एवं पूर्वअध्यक्षहरूले विधेयकको चर्को विरोध गरे ।

विधेयकको दफा २४ मा निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

आइक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले उक्त व्यवस्था अनुपयुक्त भएको भन्दै विरोध गरे ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरित महालेखापरीक्षकको भूमिका विधेयकमा राखिएको भन्दै उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणका सन्दर्भमा आइक्यानले गर्ने काम नै अन्तिम हुनुपर्नेमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भनाइ छ ।

अर्थसचिव डा. राजन खनालले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अडिट गरेका निजी क्षेत्रकै फाइलमा प्रशस्त कैफियत भेटिने गरेको बताउँदै यसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हेर्नसक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।