नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद सञ्चालनमा यो रकम खर्च हुनेछ ।

प्रादेशिक तहमा पनि संसद हुने भएपछि सञ्चालन खर्च अघिल्लो संसदको भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ । अघिल्लो संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको अभिलेख छ ।

अब संघीयसँगै प्रदेश संसद सञ्चालन हुने भएपछि खर्च वार्षिक ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । –नागरिक दैनिकबाट