मन्त्रालयले बुधबार जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

यसअघि, गत असार २८ गते र कात्तिक २४ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न परिपत्र गरे पनि २० जिल्लाका आंशिकबाटमात्र विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा प्रविष्टि गराइएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार निर्णय गरी सात दिनभित्र विवरण दर्ता गराउन अनुरोध गरेका हुन् ।

सात दिनभित्र विवरण नपठाए कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस