प्रदेश नम्बर–७ को समानुपातिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि भन्दै पहाडी क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा राजधानी कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले पहाडी सात जिल्लाको तर्फबाट डडेल्धुराबाट पहल गरिने भएको हो ।

पहाडी जिल्लामा विकासको गति बढाउन, प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग र सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउन प्रशासनिक सुविधाका लागि पनि पहाडमै राजधानी हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

एक हप्ते संघर्षका कार्यक्रम तय गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाशबहादुर साउदले जानकारी दिए । जसमा बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा र तराईका जिल्लाहरुको पनि समर्थन जुटाउने जनाइएको छ ।

जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग छलफल गरी पार्टीको धारणा संकलन र शीर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।