काठमाडौं, पुस ५ । लैंगिक समानताका लागि संवैधानिक तथा नीतिगतरुपमा भएका व्यवस्थाहरुको सबै तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत्को ‘सीड’ कमिटीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा फौजदारी संहिताले विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बलात्कारका सम्बन्धमा गरेको विभेदकारी  कानुनी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने सुझाव रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा महिलाविरुद्धको विभेद अन्त्य गर्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

यस्तै, महिलाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र अंशको हकको कार्यान्वयका लागि पनि कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड रह्यो ।