राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले मानवअधिकारको विषयमा आयोग र सरकारको बुझाइ फरक रहेको र उल्लंघनकर्ताहरु नै राज्यशक्तिमा पुग्नु चुनौती भएको बताएका हुन् ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कानूनी कारबाही र क्षतिपूर्ती सँगसँगै गर्नुपर्ने र दन्डहिनताविरुद्ध राजनीतिक सहमति अत्यावश्यक पर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र अन्य संयन्त्रहरु थप प्रभावकारी र क्रियाशिल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।