काठमाडौं, पुस ३ । अन्तरप्रदेश परिषदले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने बाँकी कामहरुको कार्ययोजना बनाएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले पेस गरेको संघीय कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना पास गरेको हो ।

यसअन्तर्गत् यही पुस मसान्तभित्र वित्त आयोग बनाइनेछ भने आगामी माघभित्र प्रदेशको अधिकार सूची र कार्य जिम्मेवारीअनुसार हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना हस्तान्तरण हुनेछ ।

अरु कानुन आगामी चैत मसान्त बनाइसक्ने कार्ययोजनामा रहेको प्रदेश नम्बर–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए ।

पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने, समायोजन प्रक्रिया र केन्द्रीय व्यवस्थाबाट खटाउँदा पनि पदपूर्ति हुन नसकेमामात्र स्वीकृत प्राविधिक दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः हट्नेगरी मापदन्ड बनाइनेछ ।

यस्तै, कर्मचारी समायोजन भएपछि प्रदेशको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश सरकारको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

माघ मसान्तभित्र रिक्त पदको माग आकृति फारम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने कार्ययोजना पनि बनेको छ ।