सरोज अधिकारी र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर २८ । नेपाली कांग्रेसभित्र पदाधिकारी संख्या र चयन प्रक्रियाबारेको विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।

महासमिति बैठकमा चार दस्तावेज केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत् पास भएर पेस हुने भएपनि विधान संशोधनको विषय भने टुंगिने संकेत देखिएको छैन ।

शनिबार उद्घाटन हुने महासमितिको बैठकमा सहभागी हुन देशभरबाट र विदेशबाटसमेत सदस्यहरु काठमाडौं आइसकेका छन् ।

शुक्रबार दिनभर केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महासमिति सदस्यहरुले नाम दर्ता गराएका छन् ।

नाम दर्ताका लागि केन्द्रीय कार्यालय पुगेका सबैजसो सदस्यहरुको चिन्ता पार्टी विधानमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति बन्यो कि बनेन भन्नेमै थियो ।

दिनभर नेताहरु पार्टी कार्यालयमै बसेर सहमतिका लागि पहल गरे पनि विधानको विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

चुनाव हारेको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादलाई केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी भन्दै राजनीतिक दस्तावेजको विवाद टुंग्याउने प्रयास गरिएको छ । यसअघि, राजनीतिक दस्तावेजमा यो विषयमा उल्लेख गरिएको थिएन ।

नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा विधान केन्द्रीय समितिबाटै पास गरेर लान भनिरहेका छन् ।

तर, पार्टीभित्रका मुख्य दुई गुट आ–आफ्नै स्वार्थमा रहेकाले विधानमाथि महासमितिमा नै भद्रगोल ढंगबाट छलफल हुने सम्भावना बढेको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष पदाधिकारी थप्नुपर्ने पक्षमा छ भने सभापति देउवा पक्ष वर्तमान व्यवस्थालाई नै कायम गर्नेमा छ ।

पौडेलपक्षीय केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत केन्द्रीय समितिबाटै विषय टुंग्याएर जानुपर्ने बताउँछन् ।

सभापति देउवापक्षीय नेता बालकृष्ण खाँण केही पदाधिकारी थपेर भएपनि सहमतिबाटै विधान महासमितिमा पेस गर्नेगरी छलफल जारी छ भन्छन् ।

दुवै पक्ष पदाधिकारीको विषयमा टसमस नभएपछि महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भने नयाँ प्रस्ताव बनाएर विवाद टुंग्याउने प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेन ।

महामन्त्री कोइरालाले एक सभापति, दुई उपसभापति, तीन महामन्त्री र चार सहमहामन्त्री हुनेगरी पदाधिकारी बढाउने र केही पदमा सभापतिले मनोनीत गर्ने तथा केही निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया महासमितिबाट पारित हुने विधानका आधारमा हुने भएकाले पनि कांग्रेसभित्र विधानको विषय प्रतिष्ठाको लडाइँ बनेको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्