सरोज अधिकारी/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, असार १४ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई संघीय सरकारले नै सम्पन्न गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेपछि विपक्षी दलले सरकारले संघीयता स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलकै केही सांसदलेसमेत सरकारको नियत ठीक नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले ‘देशभर निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका खानेपानी, सडक, सिँचाइ र अन्य आयोजनाहरु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्र सम्पन्न गरी सम्बधित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेपछि विपक्षी सांसदहरुले सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चालू आयोजनाहरुलाई क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने उल्लेख छ ।

छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्दै सांसद अधिकारीले सयौैं महत्वपूर्ण आयोजनाहरु प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण भएपनि कतिपय आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र पर्ने अवस्था आएकाले केन्द्र सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रस्तावको समर्थन गर्दै सत्तापक्षकै सांसद विशाल भट्टराई र ध्रुवकुमार शाहीले आयोजनाहरु सम्पन्न हुने प्रशस्त आधार नहुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा अलपत्र हुने देखिएको भन्दै यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु केन्द्र सरकारकै नेतृत्वमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

सत्तारुढ दलबाटै बजेटको चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न घुमाउरोबाटोबाट बजेट पास गर्ने बेलामा यस्तो प्रस्ताव आएको चर्चा संसदमा चलेको छ ।

विपक्षी दलले भने संघीयताको मर्मविपरीत यस्तो प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरुले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार एकपछि अर्को गर्दै कटौती गर्न दलका सांसदहरुलाई प्रयोग गरिएको आरोप लगाए ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सरकार संघीयता चाहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको आरोप लगाए ।

यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले वर्तमान सरकार संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा यो प्रस्तावले पनि पुष्टि गरेको जिकिर गरे ।

सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावउपर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रस्तावलाई कुनै न कुनैरुपमा स्वीकार गर्ने संकेत गरे ।

भिडियो हेर्नुहोस्