‘लाजनीति’का कुरूप चित्रहरू « Image Khabar


‘लाजनीति’का कुरूप चित्रहरू


Imagekhabar
१० माघ २०७४, बुधबार १०:१५

त्यस बेलाको शासन चौतर्फी रूपमा चौपट थियो । बिहारलाई समग्र भारतले हेला–हाँसोको विषय बनाएको थियो । समाजका सबै अंगमा लालुले सेटिङ गरेर थिति बिगारेका थिए । आफ्नो र आफ्ना परिवारका लागि उनले राज्य स्रोतको उखुम दोहन गर्दै दुरुपयोग गरे । अन्ततः उनी आफैँ फसे ।

समय सबैभन्दा बलवान हो । उनी आफ्ना भाषणहरूमा जनतालाई बेबकुफ बनाउँदै अनेक कथा, पहेली र मुहावराहरू भन्थे– ‘जब तक रहेंगे समोसेमे आलु, तबतक बिहारमे लालु ।’ उनी भन्दै जान्थे– जनता ताली पिट्थे । कसैले विरोध गर्ने सामर्थ्य राख्दैनथे । समोसामा अझै आलु हाल्न छाडिएको छैन तर बिहारमा लालुराजको अन्त्यमात्र भएन, कुनायक लालु यादव यतिखेर जेलको हावा खाँदै चक्की पिसिरहेका छन् । त्यस बेलामा उनको भ्रष्टाचारीय कथा हाल्नेहरूले सुनाएको एउटा खिस्सा पाठकहरू समक्ष सेयर गर्न चाहन्छु ।

भूमिका नबाँधी भन्दा कथा यस्तो छ । उनी बीस वर्षभन्दा बढी बिहारको अकण्टक मुख्यमन्त्री भए । उनी चुनावमा जहाँजहाँ प्रचारमा जान्थे, भाषणमा सगौरव भन्थे–‘पहिलोपटक भोट दिनु भयो– आफ्नो बन्दोबस्त गरेँ । दोस्रोपटक भोट दिएर जिताउनु भयो आफ्न्तहरूको बन्दोबस्त मिलाएँ । यो पाली तपाईंहरूको बन्दोबस्तका लागि फेरि उठेको छु, अबको पालो तपाईंहरूको बन्दोबस्तीका लागि फेरि जिताउनु होस् ।’ यसरी उनी तेस्रो पटकसम्म चुनाव जित्थे तर जनताका पक्षमा केही गर्दैनथे ।

देश र पात्रमात्र फरक हुन सक्छन् । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय र सन्दर्भ हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि मेल खान्छ । अहिले हाम्रो देशमा चुनाव जितेका कतिपय नेताहरू (जसलाई नेता भन्दा पनि घिन लागेर आउँछ) नेता हुन लायक छैनन् । मात्र चुनावलाई उपयोग गरेर मिलिभगतको पोलिटिक्समा छिरेका छन् । नेक्सस् पोलिटिक्सलाई भरपूर उपयोग गरेर आफ्नो र परिवारको बेजो मिलाएका छन् । अकूत धनराशी कमाएका छन् । जनभावनाको कदर त परै जाओस् हुने र सामान्य कामहरू पनि गर्न नसकी आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

भारतले फेरि नेपालका सीमा मिच्न थालेको छ । नेताहरू चुपचाप छन् । उत्पादनशील जग्गालाई घडेरी प्लटहरूमा प्लटिङ् गरेर बेच्न पल्केका भूमाफियाहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने नाममा आफू अनुकूल प्रदेश राजधानी नतोकिएका सबालमा प्रदेश आन्दोलनहरू भड्काइरहेका छन् । जनता तिनका कुरामा विश्वास गरेर साथ दिइरहेका छन् । काम चलाउ सरकारले तोकेका राजधानीमध्ये १ र २ नम्बरका राजधानी बिराटनगर र जनकपुर मात्र पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाममा परेनन् । बाँकी सबै पर्दछन् । राजधानी तोक्ने सवालमा समेत सरकार चुकको देखियो । न माझ भूगोल, न जनसमर्थन, न नयाँ स्थान कुनैलाई पनि वैज्ञानिक आधारका रूपमा लिइएन । मात्र तोक्नका लागि तोकिएजस्तो देखिएको छ । त्यसैले पनि विरोधका स्वरहरू उठेका छन् ।

‘ताई न तुई हात लाग्यो दुई’ भन्ने उखान झैँ यतिखेर प्रदेशको अस्थायी राजधानी आफू पायकका स्थानहरूमा हुनु पर्ने माग राखी आन्दोलनका रिहर्सलहरू भैरहेका छन् । जसको कुनै सार्थक तुक देखिन्नँ । प्रदेशको राजधानी भूगोल, पायकअपायक र विकास नभएका स्थानमा राख्दा सबैलाई स्वीकार्य हुने कुरा हो तर यतिखेर हरेक कुरामा राजनीतिक फण्डा घुसाइने गरिएको छ ।

यो वा त्यो बहाना देखाएर राजनीति गर्ने क्रियाशीलहरूले नै जनताको सेन्टिमेन्टमा खेल्न चाहे । सबै अधिकारहरू स्थानीय निकायमा दिइसकेपछि सामान्य काम र समस्याहरू जनताका घरदैला नजिकका स्थानीय निकायहरूबाटै सम्पन्न हुने भएपछि किन यो प्रदेशको राजधानीमा रुवावासी ? आखिर यो निर्णय पनि स्थायी राजधानीका लागि होइन क्यारे ! अस्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले जतिबेला पनि सार्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मुख्य मुद्दालाई ओझेल पार्न वा पछि हट्न यस्ता बेतुकका कुराहरू राजनीतिक मण्डीमा फ्याँक्ने काम भित्री तहबाट आखिरमा नेताहरूले नै गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले नै आफ्ना अनुकूल मानिसहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । जब तर्कको राजनीति सकिन्छ अनि हर्कतको ‘लाजनीति’ शुरू हुन्छ । यसरी राजनीति निकृष्ट व्यक्तिको अन्तिम आश्रय स्थल बन्दै जाने र जनताले त्यसलाई सहस्र स्वीकार गर्नु पर्ने हुँदै गयो भने राजनीतिमा निराशासिवाय अरू केही बाँकी रहँदैन । प्रदेश राजधानी जहाँजहाँ बनाए पनि उपेक्षित र विकास गर्नु पर्ने सहरलाई हेला गर्न मिल्दैन ।

प्रदेशका चौतर्फी सम्भावनाहरूको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक विकासका सूचकहरूको छनोट गर्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, इन्फा स्ट्रकचरहरू तय गरेर विकासका सवालमा पाँच, दस र बीस वर्षे मास्टर प्लान बनाउनु पर्छ । प्रदेश भित्र भएका प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई आधिकाधिक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । युवा ऊर्जाको आंकलन गरी नयाँनयाँ क्षेत्र र विषयमा काम गर्नु पर्छ । आधुनिक यातायात विकासले कुनै पनि स्थान अपायक हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्छ । प्रदेश राजधानीलाई पायक बनाउने जिम्मा प्रदेशमा राजनीति गर्ने नेताहरूकै हो । प्रदेश सरकारको हो । त्यसलाई केन्द्र सरकारले सपोर्ट मात्र गर्नु पर्छ । यो बुद्धि प्रदेशका नेताहरूमा कहिले आउने ?

अहिलेका सवाल भनेका ससाना क्षीद्रहरू खोजेर अनर्गल बहस गर्ने समय हुँदै होइन । सोझो उद्देश्य राखेर विकासे इस्सुहरूमा फड्को हान्ने हो । जनताले आफूसँग जोडिने विकासे चाहना प्रबल रूपमा राखेका छन् । उनीहरू सिष्टम र सिष्टम डेलिभरी सँगसँगै जाओस् भन्ने चाहन्छन् । सामान्य समस्याहरूमा पनि जनतालाई प्रक्रियाका कानुनी उल्झनहरूले बाँध्ने होइन कि उनीहरूका सबै कामहरू फटापट हुने स्थिति बसाल्नु पर्दछ ।

डा.गोविन्द केसी आन्दोलनका लेसन पनि त्यही हुन् । एउटा केसीले मात्र पनि समाजको असल प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भने समाजमा रहेका हजारौं केसीहरू बाहिर आउनु पर्‍यो । बेथितिलाई भगाउने उपाय भनेकै राजनीतिज्ञहरूको बोली, आचरण र व्यवहारको शुद्धिकरण हो । यतिखेर जुनजुन प्रदेशमा राजधानी सवालमा आन्दोलन भैरहेका छन् ती भोलि स्थायी राजधानी तोक्दा समेत नहोलान् भन्न सकिन्नँ । अहिले एकथरीले जनता उचालेका होलान् भोलि अर्काथरीले उचाल्छन् । जतिखेरसम्म उचाल्दा उचालिने जनता हुन् हामी स्वयम् तयार रहन्छौं । यस्ता स्थिति दोहोरिई नै रहन्छन् ।

प्रदेश सांसद पदको शपथ नै नगरेका विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङेलाई अदालतको आदेशले पाँच वर्षको जेल सजाय हुनु, एमालेको टिकटबाट सानदार विजय हासिल गर्ने पूर्व एआइजी नवराज सिलवाल कासमु किर्ते केसमा अदालतबाट दोषी बर्करार हुँदा फरार भई पुलिसले पक्रन नसक्ने र ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका रेशम चौधरीको विषय समेत अनिर्णित हुनुले नै देखाउँछ कि हाम्रो समाजमा राजनीति निरन्तर लाजनीतिको विषय बन्दै जाँदो छ । यी घटनाहरू त एकादुई प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन् ।

समग्रमा हामीले ठूला भनिने पार्टीहरूको राजनीति गराइको भद्दा शैलीलाई सूक्ष्म विहंगावलोकन गरेर हेरेका खण्डमा चित्त बुझाउने ठाउँ पाउनै मुस्किल छ । बरू प्रदेश राजधानी तोक्ने सबालमा फोहोरी राजनीतिको इर्दगिर्द बाहिरै बसेर पनि विचार प्रवाह गरिरहेका वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छेको भनाइ यहाँनेर सटिक लाग्छ । उनले भनेका छन् –‘केन्द्रीय राजधानीले नै अस्तव्यस्त बनाएको उपत्यकामा प्रदेश राजधानी तोकिनु हुन्नँ । कम्तिमा त्यो उपत्यका बाहिर कतै उपयुक्त स्थानमा लैजानु पर्छ ।’

दृष्टिकोण भनेको यस्तो सपाट हुनुपर्छ । अहिले आफ्ना व्यक्तिगत र समूहगत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अस्थायी राजधानी तोक्न र तोकाउन दबाव दिने कतिपय नेताहरूले नै कालान्तरमा गएर त्यही राजधानीकै राजनीतिलाई तेर्स्याएर संघीयताकै विषयमा उल्टो धावा नबोल्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो संशय पनि यतिखेर राजनीतिमा उठाउन खोजिएको छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरूरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्