काठमाडौं, असार १४ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा बिहीबार प्रस्तुत् भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले विनियोजनमाथिको छलफलमा प्रभावित पार्ने नभइ थप सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उक्त प्रस्ताव निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध नआओस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएको आफूले बुझेको बताए ।

उनले भने–‘यसले विनियोजनमाथिको छलफललाई अवरोध होइन बरु थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छु ।’

सरकारका सामु असंख्य योजना र सीमित स्रोत–साधन रहेकाले आयोजनामा बजेट कम हुने गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माणाधीन ठूला आयोजना केन्द्रले र मझौला तथा साना योजना तत् प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा सरकार स्पस्ट रहेको जानकारी गराए ।

प्रस्तावले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध होइन, सहयोगी हुने भन्दै उनले त्यस्ता आयोजना बजेट रकमान्तर गरेर पनि सम्पन्न गर्ने अठोट व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चालू आव २०७५/७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका हुन् ।

सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र हुनसक्ने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ गते संघीय सचिवालयलमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गरएका थिए ।

उक्त प्रस्तावमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस