संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत् • Image Khabar Image Khabar


संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत्


Imagekhabar
१४ असार २०७५, बिहीबार ०३:०८

संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत्

काठमाडौं, असार १४ । सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजनाको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका छन् ।

सांसद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चालू आव २०७५/७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका हुन् ।

उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गरेको अवगत गराउँदै निमार्णाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेपनि प्रदेशमा आवश्यक उपकरण, स्रोत–साधन र जनशक्तिको कमी रहेको बताए ।

सांसद अधिकारीले त्यस्ता आयोजनाकाबारेमा प्रदेशमा संघले गरोस् भन्ने मान्यतासमेत रहेको उल्लेख गरे ।

उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद विशाल भट्टराईले एक सरकारले सुरु गरेको आयोजना अर्काे सरकारले अविछिन्नरुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई बेवारिसे अवस्थामा छोड्न नहुने बताए ।

सांसद ध्रुवकुमार शाहीले प्रस्तावको समर्थन गर्दै कुनैपनि खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेपछिमात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्दा उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘बजेट विनियोजनमाथिको छलफल चलिरहेका बेला छलफललाई प्रभावित गर्नेगरी सत्तापक्षकै सांसदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आउँदा शंका उत्पन्न भएको छ’–भने ।

उनले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका विषयवस्तु महत्वपूर्ण भएपनि सरकारले बजेटमा विनियोजनमा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको परिणामस्वरुप सत्तापक्षका सांसदले असन्तुष्टि पोख्न यो प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए ।

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विकास निर्माणका आयोजनामा संघले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका अधिकार बाँडफाँट गरिएको भएपनि निमार्णाधीन आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएकाले संसदले गम्भीरतापूर्वक लिइ सुनुवाइ गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद भवानीप्रसाद खापुङले संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना निर्माण समयको किटानी गरेर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुभाव दिए ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले कतिपय ठूला आयोजनाका लागि केन्द्र सरकारबाट छुट्याइएको बजेट निकै कम भएको भन्दै त्यस्तो रकमले प्रभावकारी काम हुन नसक्ने तर्क गरे ।

सांसद रीता न्यौपानेले प्रदेश सरकारसँग तत्काल राष्ट्रिय महत्वका ठूला सडक र पुल निर्माण गर्ने क्षमता विकास भइनसकेकाले त्यस्ता आयोजनाको निर्माण केन्द्रीय सरकारले नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद गणेश पहाडीले खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी निर्माणाधीन योजना बजेटबिना स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्दा पूरा गर्न कठिन हुने बताए ।

सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका निर्माणाधीन आयोजना केन्द्रबाटै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद महेश बस्नेतले स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने र समयमै विकास निर्माणकार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले केन्द्र सरकारले बजेटको बहानामा योजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रेमबहादुर आलेले कतिपय योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का भएरपनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्दै त्यस्ता योजना केन्द्र सरकारबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने बताए ।

सांसदहरु यज्ञबहादुर बोगटी, बिमला विक, सरिताकुमारी गिरि, कृष्ण राई, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार साह, छक्कबहादुर लामा, प्रेम सुवाल, अग्निप्रसाद सापकोटा, टेकबहादुर बस्नेतलगायतले निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजना अलपत्र हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरी केन्द्र सरकारले नै सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र हुनसक्ने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ गते संघीय सचिवालयलमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्