अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को नमुनामा यस्तो व्यवस्था छ ।

सो नमूना कानुनअनुसार कुनै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकै आधारमा पर्यटकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउने छैनन् ।

प्रदेशले उठाउन पाउने पाँच कर
१ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
२ सवारी साधन कर
३ मनोरञ्जन कर
४ विज्ञापन कर
५ कृषि आयमा कर
                                                             –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट