सातओटै प्रदेशसभाले सभामुख चयनको मिति तय गरिसकेका छन् । तर, दलहरुले मुख्यमन्त्री र सभामुखका उम्मेदवार छान्न सकिरहेका छैनन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेकाले सो व्यवस्थाअनुसार फागुन ३ गतेभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अहिलेसम्म सातओटा प्रदेशमध्ये दुईओटा प्रदेशकोमात्र संसदीय दलको नेता छानिएका छन् ।

प्रदेश नम्बर–५ मा नेकपा एमालेले शंकर पोखरेललाई प्रदेश संसदीय दलको नेता चुनिसकेको छ भने प्रदेश नम्बर–२ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले लालबाबु राउतलाई प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।

बाँकी पाँचओटा प्रदेशमा भने दलहरुलाई संसदीय दलको नेता छान्नै मुस्किल परेको छ । ४ ओटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको एमालेले प्रदेश नम्बर–१, ३ र ४ मा संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।

एमाले प्रवक्ता योगेश भट्टराईले राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि मुख्यमन्त्री छनोट प्रक्रिया सुरु नहुने बताए ।

माघको अन्तिमसम्म मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुखलगायतका उम्मेदवार तय गरिसक्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेश नम्बर–६ र ७ मा मुख्यमन्त्री पाएको माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय दलको नेता छनोट गरेको छैन ।

माओवादीको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले डोटीका सांसद त्रिलोचन भट्टलाई प्रदेश–७ को मुख्यमन्त्रीका लागि सिफारिस गरेपछि माओवादीभित्र विवाद चर्किएको छ ।

कुनैपनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने गुञ्जायस नरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि सातओटै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाइसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर–२ को संसदीय दलको नेता बन्न राजपा नेपालमा पनि उस्तै किचलो छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने भएपनि प्रदेशमा विपक्षी दलको नेता बन्ने अवसर पाइने भएकाले कांग्रेसभित्र पनि प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्न हानथाप चलेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय भइसक्दा पनि दलहरुले उम्मेदवार छनोट गर्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखजस्ता पदलाई ‘प्याकेज’मा ‘डील’ गरेर अन्तरपार्टी झगडा मिलाउने नेताहरुको दाउका कारण ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्