समानुपातिक निर्वाचनतर्फ दलले प्राप्त गर्ने स्थान संख्याबारे शुक्रबार औपचारिकरुपमा जानकारी दिँदै आयोगले यसअघि बन्दसूचीमा पेस गरिएको नामलाई समानुपातिक र समावेशिताको आधार मिलाएर यही माघ २९ गतेभित्र पठाउन दलहरुलाई पत्रचार गरिएको जनाएको छ ।

आयोगकाअनुसार समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले ४१, नेपाली कांग्रेसले ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रले १७ तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ६/६ स्थान प्राप्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ दलले बन्दसूची पेस गरेकामा एमाले (३१,७३,४९४), कांग्रेस (३१,२८,३८९) माओवादी केन्द्र (१३,०३,७२१), राजपा (४७२,२५४) र समाजवादी फोरम (४७०,२०१) लेमात्र राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक कुल सदर मतको न्यूनतम् मतसीमा तीन प्रतिशत कटाएका छन् ।

बढी मत एमालेलाई
उक्त निर्वाचनमा कुल सदर मत ९५ हजार ४४ लाख ७७९ रहेकामा सबैभन्दा बढी एमालेले ३३.२५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वेगेन्द्र शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए ।

एमाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ८०, समानुपातिकतर्फ ४१ र राष्ट्रियसभा सदस्यमा २७ स्थान जित्न सफल भएको छ ।

समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा कम मत ‘हाम्रो पार्टी’ले ४२६ अर्थात् (०.००४५) प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल ४४ छन् ।

सदर मतमध्ये ९ लाख ९६ हजार ७२० मत खेर गएको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अब एमालेले ३७, कांग्रेसले २०, माओवादी केन्द्रले १६, राजपाले ६ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले कम्तीमा पाँच महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नभइ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा दलले प्राप्त गर्ने स्थान औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाउँदै आएको आयोगले बिहीबार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको नतिजा आएसँगै शुक्रबार मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचनको नतिजा यही पुस ११ नै तयार भएपनि कानुनी अड्चनका कारण आयोगको शुक्रबारै बसेको बैठकले समानुपातिकतर्फको नतिजा स्वीकृत गरेको हो ।

आयोग यस वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको जिम्मेवारी सफलतापूर्वकरुपमा गराउन सफल भएको थियो ।

आचारसंहिता हट्यो
आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही माघ १२ गतेदेखि लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता शुक्रबारदेखि हटाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवका अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

बैठकले सो निर्णयबारे प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा जानकारी दिन सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको जनाएको छ । रासस