शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा अर्थविद् गोविन्द नेपालले हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो ऋण बढ्ने बताए ।

उनले ऋण लिनसक्ने क्षमता भएपनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नसकिए अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताए ।

संघीय प्रणालीमा खर्च बढ्ने हुँदा करको दायरा बढाउनुपर्ने र कर प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले अर्थतन्त्र विदेशी पुँजीपतिको हातमा रहेको दाबी गर्दै प्रदेश एवं स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउन सक्नेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताए ।

प्रान्तीय सरकारले स्वदेशी पुँजीपतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र स्वदेशी स्रोतको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन एक नगर एक वस्तु अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय मामिला जानकार डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता प्रणाली महँगो नभएको जिकिर गरे ।

संघीयतामा आर्थिक अभाव नहुने भन्दै उनले यसले विकासमा समानता ल्याउने दाबी गरे ।