३० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्धारित समयमा सकेको भए एकातिर विद्युतको चरम अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत हुन्थ्यो, अर्कोतिर सरकारको अर्बौं रकम सुरक्षित हुन्थ्यो । निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिदा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजना सक्न १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु प¥यो ।

यतिखेर सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र राष्ट्रिय गौरव भन्ने गरेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था चमेलियाको जस्तै छ । चमेलिया सुरु हुँदा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरव भनेर प्राथमिकता दिने चलन थिएन ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने भन्दै २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरे पनि अधिकांशको काम सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका कुनै पनि आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न नभएपछि स्थानीय तहमामात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत नेपालको कामगर्ने शैलीप्रति खिसी गर्न थालेको छ । –नागरिक दैनिकबाट