संघले श्रम नियमावली २०७४ को मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

संघले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा तीन महिना बराबरको श्रमिकको पारिश्रमिक धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता हाल श्रम नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाइएको जनाइएको छ ।

यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको सन्चालकले लिखित जिम्मेवारीको कागज गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको संघले जनाएको छ ।

संघको मागअनुसार मुख्य रोजगारदाताको दायित्वमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको सेवाशुल्क प्रत्येक महिना नियमित भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थप भएको संघले जनाएको छ ।

‘आउटसोर्सिङ’को काम गर्दै आएका व्यवसायीहरुले हालै छुट्टै संस्था स्थापना गरेका हुन् । संघले सम्मानजक र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ ।