प्रदेश–१ को सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले भ्रष्टाचार र दन्डहीनता अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिइने बताए ।

प्रदेशमा धेरै ऐन–कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने र ठूला आयोजना अनुगमन तथा गुणस्तर कायममा पनि उत्तिकै ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।

बैठकले प्रदेश संसद कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा सन्चालन नियमावली–२०७४ पारित गरेको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख प्रदीप भण्डारीको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय र प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मस्यौदा समिति गठन भएको हो ।

प्रदेश–१ प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी चैत ७ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।