सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयजस्ता महत्वपूर्ण सूचकांकमा सुधार ल्याउन अझै समय लाग्ने भएकाले उक्त प्रस्ताव सन् २०२१ मा लान लागिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

विकासशील राष्ट्र हुन कुल राष्ट्रिय आय, मानवीय संशाधनको विकास र आर्थिक जोखिमको अवस्था गरी तीन मुख्य सूचकांक रहेका र तीमध्ये मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएकाले तत्कालै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनसक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाललाई अझैपनि सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा व्यापारमा सहजीकरणको आवश्यकता भएकाले मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

राष्ट्रसंघमा आर्थिक स्तरोन्नति सम्बन्धमा प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा समीक्षा बैठक हुने गर्दछ ।

सरकारले सन् २०१८ को समीक्षा बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाँदा जोखिम बढ्ने देखिएकाले सन् २०२१ मामात्रै लैजान खोजिएको हो ।

यसअघि, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सन् २०२१ मा उक्त प्रस्ताव लैजान तत्कालीन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । रासस