जिल्ला कार्यालय र आफू मातहतका निकायमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिए ।

सरकारले निजामतीसहित संसद र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म निवेदन दिएका थिए ।

‘हामीले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवेदनलाई संकलन गरिरहेका छौं’–उपसचिव रोकायाले भने–‘अहिले मन्त्रालय, निकाय र जिल्ला तहका कार्यालयबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।’

उनकाअनुसार आइतबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयका अवकाशका निवेदनलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका निवेदनलाई यही फागुन २६ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाश एकाइ शाखामा पठाउन भनिएको छ ।

उनले दर्खास्त दिइएका निवेदनलाई आवश्यक छानबिन गरी समायोजन गरिने बताए ।

मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तीन सचिवसहित करिब पाँच हजारजनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।

स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुस्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभरि करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन् । रासस