जिल्लामा विभिन्न कारणले शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए आदेश दिने अधिकार सीडीओमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सीडीओले नै कर्फ्यु लगाउनसक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने, जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले अनुचित काम–कारबाही गरे छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही र निगरानी गर्न सक्नेलगायत महत्वपूर्ण अधिकार दिँदै गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको हो ।

गृहले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लामा शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाबाट सीडीओ नियुक्त गरेर पठाउने व्यवस्था गर्दै सीडीओलाई अत्यधिक अधिकार दिन लागिएको हो ।

सीडीओले जिल्लामा काम गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले जिल्लामा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीडीओ रहने र जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहित संघीय शासनअनुसार थप कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट