काठमाडौं, मंसिर १२ । विश्वकै संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा धारा २१ मा अपराध पीडितको हक कायम गरिएको छ ।

यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ पनि जारी गरिसकेको छ । अपराधीले अपराधको दण्ड पाए पनि अपराधबाट पीडित व्यक्तिको भने कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका संविधानमै अपराध पीडितको हक कायम गरिएको हो ।

ऐनको दफा १ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि उपदफा २ मा अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

अपराध पीडितको हक कायम गर्न लामो समयदेखि संघर्षरत वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पीडितशास्त्री डा. शंकर कुमार श्रेष्ठसँग हाम्रा सहकर्मी राजेन्द्र नापित र मीरा बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित रिपोर्ट :–

भिडियोमा हेर्नुहोस्