नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको १४औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मुलुकको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियामा एसोसिएसनले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ’–भनिन् ।

‘समकालीन विश्व राजनीतिक परिवेशमा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जोगाइराख्न संविधानको कार्यान्वयन, नागरिकको न्यायमा पहुँच र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कानुन व्यवसायीले अझ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ’–उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा घटेका घटना गम्भीर प्रकृतिका छन् भन्दै यस विषयमा सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने र न्यायपालिकाको परम्परागत छविलाई अझ सुदृढ पार्न कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।

न्यायपालिकाको शक्ति जनविश्वास भएको बताउँदै उनले संविधान र कानुनको व्याख्यामा एकरुपतासहित नेपालको न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवसायीले कानुन कार्यान्वयन गराउन सहज भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै ‘बरु १०० जना अपराधी छुटोस् तर, एकजना निरपराधीले सजाय पाउनुहुन्न भन्ने भावना र मान्यतामा भूमिका खोजिनुपर्छ’–भनिन् ।

सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा प्रदेश नम्बर–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘कानुनी पैरवीकर्ताकारुपमा एसोसिएसनले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ’–भने ।

उनले नयाँ राजनीतिक परिवेशभित्र संविधान कार्यान्वयन तथा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास योजनालाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

पूर्वसभामुख सुभावचन्द्र नेवाङले नेपालको संविधानमाथि कसैको हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य नहुने स्पस्ट पार्दै ‘नेपाली जनता र मुलुकको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हामी आफैं गर्छौं’–भने ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको सभापतित्वमा भएको सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटा र महासचिव खम्बबहादुर खातीले पनि बोलेका थिए ।

सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा कामुप्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदलगायतका विशिष्ट महानुभावको उपस्थिति रहेको थियो ।

त्यस अवसरका एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपति भण्डारी, मुख्यमन्त्री पोखरेल र पूर्वसभामुख नेम्वाङलाई मायाको चिनो प्रदान गरे ।

आइतबारसम्म सन्चालन हुने सम्मेलनमा १० ओटा विषय प्रस्तुत् हुने र त्यसमाथि समूहगत छलफल गरी नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गर्ने बताइएको छ ।

सम्मेलनमा मुलुकभरिका करिब ३०० हजार कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ । रासस