न्याय माग्दै द्वन्द्वपीडितः ‘कि सास चाहियो, कि लाश’ • Image Khabar Image Khabar


न्याय माग्दै द्वन्द्वपीडितः ‘कि सास चाहियो, कि लाश’


Imagekhabar
११ चैत्र २०७४, आईतवार १३:३७

न्याय माग्दै द्वन्द्वपीडितः ‘कि सास चाहियो, कि लाश’

बागलुङ, चैत ११ । गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटीकी सरस्वती विक छोरीका कारण वैचन भएर हिँड्न थालेको १५ वर्ष बित्यो ।

बेपत्ता छोरीको खोजीमा भौँतारिरहेकी विकले न छोरी फेला पारिन न त न्याय नै ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विसं २०५९ मा तत्कालीन राज्य पक्षबाट विककी ११ वर्षीया छोरी अनिता बेपत्ता पारिएका कारण उनको अवस्था थाहा पाउँ भनी विकले राज्यका विभिन्न निकाय र संघसंस्था गुहार्न थालेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ ।

नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसमा भाग लिन सदरमुकाम आएकी विकले पुरानै माग दोहोर्‍याइन, “कि सास चाहियो, कि लाश ।”

उनले भनिन, “न्यायका नाममा आश्वासनमात्र दिए, पैसा दिएर घाउमा मलम लाउन खोजे तर न्याय पाइएन । छोरी अनिताको सत्यतथ्य पत्ता नलागेसम्म न्यायका लागि लडिरहन्छु। ”

बागलुङ नगरपालिका–७ का श्यामकुमार विक पनि १५ वर्षदेखि बेपत्ता दुई आमा र एक बिहिनीको पखाईमा छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा विककी वर्षीया आमा प्रमिला र गौरी विकसहित १८ वर्षीया बहिनी दिलमाया विकलाई तत्कालीन राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको थियो ।

“द्वन्द्वका दुवै पक्ष अहिले सरकारमा छन् तर द्वन्द्वपीडितको माग अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन”, उनले भने, “राजनीतिक दाउपेचमा पीडितले पाउने न्याय मरेको छ । राहत रकम दिएरमात्र पुग्दैन द्वन्द्वपीडितले न्याय पनि पाउनुपर्छ ।”
“चिलले चल्ला लाँदा त कत्रो पीडा हुन्छ”, उनले भावपूर्ण मुद्रामा भने, “दुबै आमा र बहिनी नहुँदा घर त्यसै अँध्यारो छ ।” परिवारका तीनैजना सदस्य एकसाथ बेपत्ता भएपछि विकको परिवारमा अहिले पनि शोक र आक्रोश छ ।

उनले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही नभएसम्म न्यायको लडाइँ लडिरहने उल्लेख गरे । सरस्वती र श्याम विकजस्तै जिल्लाका अन्य द्वन्द्वपीडितको अवस्था पनि उस्तै छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमै १३ वर्षीया छोरा बेपत्ता बनेपछि जैमिनी नगरपालिका–१० का विमल केसी पनि न्यायको खोजीमा संघर्षरत छन् ।

न्याय दिलाउन बनेका आयोगले काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका जिल्ला अध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले बताए ।

“ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगले लिएका उजुरीलाई किनारा लगाउनु पर्छ”, उनले भने, “ आयोगहरुले राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट परिचालित नभई स्वतन्त्र ढंगले पीडितका पक्षमा काम नगरेसम्म र पीडितले न्याय पाउने अवस्था नआउञ्जेल हामी संघर्ष गर्छौं ।” रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्