खैनी–चुरोट बोकेर मन्त्रालय प्रवेश निषेध • Image Khabar Image Khabar


खैनी–चुरोट बोकेर मन्त्रालय प्रवेश निषेध


Imagekhabar
१३ चैत्र २०७४, मंगलवार ०६:२८

खैनी–चुरोट बोकेर मन्त्रालय प्रवेश निषेध

खल्तीमा बोकेका सुर्तीजन्य पदार्थ फालेपछिमात्रै सुरक्षाकर्मीले तपाइँलाई मन्त्रालय प्रवेशको अनुमति दिनेछन् ।

मन्त्रालय परिसरमा सुर्ती–चुरोट खाएको पाइएमा त जरिवानै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिकस्थलमा धूमपान र सुर्ती सेवन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको गेटमै सुर्तीजन्य पदार्थ किनबेच हुन्छ भने क्यान्टिनमा चिकित्सक, स्वास्थकर्मी, कर्मचारी र सेवाग्राहीले धूमपान गरिरहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा आर्यालले कानुन बनेपनि व्यवहारमा खुलेआम यस्ता पदार्थको प्रयोग नघटेपछि मन्त्रालयबाटै कानुन कार्यान्वयन गर्न लागेको बताइन् ।

‘कानुनलेमात्रै भएन, व्यवहारमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थले हानि गर्छ भन्ने आत्मबोध हुनुपर्‍यो’–अर्यालले भनिन् ।

अर्यालले मन्त्रालय प्रवेश गर्नेलाई गेटमै जाँच गरेर सुर्तीजन्य पदार्थ बोकेको भए डस्टबिनमा फाल्न लगाएर प्रवेश गर्न दिने बताइन् ।

उनले सोमबार मन्त्रालयका उच्च अधिकारी उपस्थित बैठकमा कर्मचारीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बोकेर नआउन निर्देशन दिएकी छन् ।

मन्त्री अर्यालले गेटमा जाँच गर्दा पनि नरोकिएमा सुर्तीजन्य पदार्थको ‘सेन्सर’ राख्न निर्देशन दिएकी छन् ।

उनले मन्त्रालयका अधिकारीसँग भनिन्–‘कस्तो नीति, निर्देशन वा निर्देशिका चाहिन्छ बनाएर ल्याउनोस्, यो काम अब तत्काल गर्नुपर्छ ।’

यस्तो अभियान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लागू गरेपछि क्रमशः विभाग, अस्पताल र अन्य मन्त्रालयमासमेत लागू गर्दै जाने अर्यालको योजना छ ।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सचेत गराउने जनशक्ति र निकायमै धूमपान रोक्न नसक्दा कानुन कार्यान्वयनमा कठिन भएको स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन २०६८ मा सार्वजनिक स्थानमा धूमपान तथा सुर्तीसेवन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३ ले राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थालगायत मानिसको जमघट हुने सार्वजनिकस्थलमा धूमपान निषेध गरेको छ ।

तर, सार्वजनकिस्थलमा चुरोट र सुर्ती सेवनमा कडाइ गर्न सरकार सफल हुन सकेको छैन ।

ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको खेल एवं र्‍यापर्समा तोकिएको भागमा चेतावनीमूलक सन्देशयुक्त चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल उत्पादक कम्पनीले ७५ प्रतिशत भागमा यस्तो चित्र राख्दै आएका छन् । यस्तो सन्देश ९० प्रतिशत भागमा राख्नुपर्ने गरी निर्देशिका संशोधन भइसकेको छ ।

– नागरिक दैनिकबाट साभार ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्