सिंहदरवारको सेवा गाउँ तहमा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय तह गठनसमेत भईसकेको छ ।

तर स्थानीय तह गठन भएको आठ महिना हुँदा पनि स्थानीय तह भने भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी अभाव जस्ता समस्यामै जेलिएको छ ।

प्रदेश नं १ का १४ जिल्लाका १ सय ३७ स्थानीय तहमा करिव २७ सय वढी कर्मचारी अहिले पनि अभाव रहेका छन् ।

नयाँ संरचनामा स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न जनशक्तिको कमी सबै जसो स्थानीय तहमा देखिन्छ ।

पुराना नगरपालिकामा जसो तसो काम भएपनि धेरै जसो नयाँ नगरपालिकाहरुमा कार्यकारी अधिकृतदेखि धेरै शाखाको कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नै अप्ठ्यारो परेकोे नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक अशोककुमार बन्जु बताउँछन् ।

मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप वगडियाले रंगेली नगरपालिका वनेपछि कार्यालयमा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिकलगायत कर्मचारी नहुँदा कार्य सञ्चालनमा नै समस्या हुँदै आएको बताए ।

स्थानीय तह शासन संचालन आदेशमा वडा कार्यालयका लागि तीन कर्मचारी अनिर्वाय तोकिएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिइएको छ ।

तर अधिकार दिए पनि ऐन, कानुन, निर्देशिका, भौतिक संरचना अभाव हुँदा कार्यसम्पादन गर्न अल्झनका रुपमा देखिएका छन् ।

सोलुखुम्बु सोलु दुध कुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर कमला राईले ऐन-नियम, निर्देशिका र भौतिक संरचना अभावमा स्थानीय तहवाट हुने न्याय सम्पादनको काम अगाडी वढाउन समस्या परेको बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघ एक तथ्याङ अनुसार प्रदेश १ अन्तर्गतका १४ जिल्लाका कुल १ सय ३७ स्थानीय तहमा करिब ५ हजार कर्मचारी आवश्य पर्नेमा हाल २७ सय ८७ जना मात्र कर्मचारी कार्यस्थलमा छन ।

१ नं प्रदेशमा १ महानगर, २ उपमहानगर, ४५ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका गरी १ सय ३७ वटा स्थानीय तह छन् ।

यी स्थानीय तहहरूमा वडाको कूल संख्या १ हजार १ सय ५७ छ । प्रदेश नम्बर १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमा ७ हजार ८ सय ५९ जनप्रतिनिधि छन ।

सरकारले सिंहदवरवारको सेवा गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउने नारा समेत दिदै आएको छ । सरकारले दिएको नारालाई सार्थक वनाउन राज्यको ध्यान त्यसतर्फ जान जरुरी देखिन्छ ।