काठमाडौं, मंसिर ७ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल पुरिएर व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको देखिए छानबिन गरी कारवाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले फेवाताल वरपरका थप जग्गासमेत आवश्यक परे जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार व्यक्तिगत जग्गासमेत अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ । 

अधिवक्ताहरु भगवती पहारी, रमा पन्त, कविता पाँडे र नृपेन्द्रजंग बस्नेतले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले फेवातालमा केबलकार निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट