प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश–७ सरकारका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को विभिन्न मन्त्रालयका लागि विभिन्न ओहोदाका २८७ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि १५२ जनामात्र कर्मचारीलाई खटाइएको छ ।

सरकारले खटाएका कर्मचारीमध्ये १२० कार्यक्षेत्रमा आएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने ३२ जना कर्र्मचारी हाजिर हुनै बाँकी छन् ।

दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउनका लागि सरकारलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए ।

कर्मचारी अभावमा नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा रेखदेख गर्ने, आर्थिक विधेयक तयार पार्ने र टिप्पणी लेख्ने कार्यमा समस्या भइरहेको सचिव कँडेलको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हालसम्म ११ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् भने ७ जना हाजिर हुन बाँकी छन् । यस्तै २९ जना कर्मचारीको दबरन्दी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि १९ जना कर्मचारी खटाइएको भए पनि १४ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि २९ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा १३ जना कर्मचारी खटाइएको भए पनि ११ जनामात्र उपस्थित भएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि २७ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि १२ खटाइएकोमा ११ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएकोमा १६ जनालाई खटाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २१ जना कर्मचारी खटाइएको भए पनि १९ जना मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छन् ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि २१ जना कर्मचारी खटाइएकोमा १६ जनामात्र उपस्थित भएका छन् ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि १६ जनामात्र खटाईएको छ जसमा अहिलेसम्म १० जना कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका लागि ३४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेकोमा १६ जनालाई खटाइएको छ । सचिवालयमा अहिलेसम्म १४ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन् ।

सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नखटाउँदा र खटाइएका कर्मचारी समयमै हाजिर नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयको कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनमा समस्या भएको बताइएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश संचित कोष चलाएको बेलादेखि कर्मचारी अभावले ठूलो अड्चन आउने कर्मचारी नै बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्