मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकारसँगको भेटमा उनले त्यसरी नियुक्त न्यायाधीश क्षमता र ज्येष्ठताको आधार हेरी राजनीतिक पृष्ठभूमिकोसमेत हुने बताए ।

‘राजनीतिक निर्वाचनमा भोट हालेका योग्य मान्छे छन् भने पनि न्यायाधीशमा नियुक्त हुनसक्छन्’–उनले भने–‘तर त्यो नियुक्तिपछि त्यस्ता व्यक्तिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’

उनले न्यायाधीशलाई इजलासमा बसेर ढुक्कका साथ फैसला गर्ने वातावरण बनाइने स्पस्ट पारे ।

मन्त्री तामाङले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र न्यायपरिषद ऐनलाई संशोधन गरी सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउन थालिएकोसमेत जानकारी दिए ।

उनले न्यायाधीशको उमेर सम्बन्धमा विवाद नआओस् भन्नाका लागि अहिलेका न्यायधीशका जन्ममितिको फाइल हेरिने बताए ।

फैसलापछि फैसलाको पूर्णपाठ आउन महिनौं लाग्ने परम्पराको अन्त्य गरिने उनको भनाइ थियो ।

‘न्यायालयमा जनशक्ति थपेर फैसलाको पूर्णपाठ अब १० देखि १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने योजना छ’–उनले भने–‘फैसला भएपनि पीडितले न्याय नपाउने भन्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ ।’

मन्त्री तामाङले विकास आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न त्यससम्बन्धी मुद्दा चाँडो टुंग्याइनेबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । रासस