-हरिविनोद अधिकारी

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादीका बीचमा भएको शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष बितिसक्दा पनि १० बर्से द्वन्द्व पीडितले न्याय पाएका छैनन् भन्ने गुनासो पीडित परिवारबाटै आइरहेको छ । सम्झौता भएको ६० दिनभित्रै पूरा गरिनु पर्ने सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि बेपत्ता पारिएकाहरुको सही विवरण सहितको परिणाम अहिलेसम्म आएको छैन । ४ वर्षअघिमात्र बनेका ती आयोगअरु राम्रोसँग कार्यान्वयनमा नआउँदै विघटनको संघारमा छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता नाम दिइएको सो सम्झौताको पुरावलोकन पनि भएको छैन तर त्यो सम्झौता दुईओटा सरकारका बीचमा भएजस्तो गरी भएको थियो भन्नेचाहिँ जसले पनि बुझ्न सक्छ ।

के साँच्चै त्यो सम्झौता दुईओटा सरकार विलय भएर बनेको नयाँ परिस्थितिको अवस्थामा भएको थियो त ? अनि थियो भने किन त्यसको कार्यान्वयन इमान्दारितापूर्वक भएन ? त्यसको कार्यान्वयन इमान्दारितापूर्वक नहुनुमा कसको दायित्व कति छ  । होइन, एउटै देशमा भएका दुईओटा सेना-सरकारी सेना र सरकारलाई अपदस्त गर्नका लागि तयार भएको विद्रोही सेनाका बीचमा मात्र भएको सम्झौता थियो भने अझै त्यो बेलामा युद्धबाहेकका अवस्थामा भएका अपराधको किन राम्रोसँग छानबिन भएन ? 

कुनै पनि सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताका विरुद्धमा आउने कुनै पनि हतियारधारी विद्रोहीलाई दमन गर्ने चलन जहाँ पनि छ । यदि विद्रोही बलियो भएर सरकार कब्जा गरेको अवस्थामा विद्रोही मुक्तिका सम्बाहन मानिन्छन्, सरकारले दबाउन सक्यो भने स्वतन्त्रताका पुजारीसमेतको समूह आतङ्ककारीको रुपमा निमिट्यान्न पारिन्छ । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा समेत देखिएको राजनीतिक परिदृश्य यही हो ।

समयको एउटा निश्चित गन्तव्यपश्चात् माओबादी जनयुद्ध मुक्तिकामी जनताको आन्दोलन थियो कि सुनियोजितरुपमा प्रजातन्त्रको विकल्पमा रचिएको विनाशकारी गन्तव्यरहित क्रियाकलाप थियो भन्ने थाहा हुनेछ । अझैसम्म पनि शान्ति सम्झौताका कतिपय चिसा अक्षरहरुले प्राण प्रतिष्ठा नपाएको देख्दा फगत जनयुद्धलाई जसरी हुन्छ सुरक्षित अवतरण गराउने प्रयासमात्र देखियो ।

नेपाली सेना र जनयुद्धका सेना-दुई सेनाको समायोजन पनि भयो, राज्यको अरबौँ रुपैञा क्षतिपूर्तिमा पनि राज्यबाट तिरियो तर विद्रोही सेनाले गरेका गलत कामहरुको न त लेखाजोखा नै गरियो, न त त्यसबारे कुनै क्षतिपूर्ति नै कतैबाट तिरियो । अरु त अरु, शिविरमा नभएका कृत्रिम सेनाको समेत हिसाब किताब अझै गुपचुप छ ।

हुन त मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गइसकेको अवस्था छ , डरले कसैले पनि पुराना कुरा उठाउने कोसिस पनि गरेको अवस्था छैन तर पििन जब दुई सेनाका बीचको विलय र क्षतिपूर्तिका रुपमा मुलुकल अरबौँ रुपैञाको भुक्तानी गरिसकेको छ भने प्रश्न त नेपाल देश रहुन्जेलसम्म उठाउन पाइन्छ । यो जमाना भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबोधको हो । सूचनाको हकले त्यो अधिकार मौलिकरुपमा नै नेपालीलाई दिएको छ ।

अबको प्रश्न अपराधका विरुद्ध अपनाइएको दण्डहीनताको हो । राज्यको तर्फबाट  भएका गैरन्यायिक अपराध हुन् या तत्कालीन विद्रोहीका तर्फबाट भएका निहत्था नागरिकमाथि भएका ज्यादतीका घटना हुन्, दुवै अपराध थिए । अपराध हुन् । अपराधका रुपमा नै लिइनु पर्छ । आज पनि पोलपोटको खमेररुज सेनाले कम्बोडियाका जनतामाथि गरेका ज्यादतीको लेखाजोखा गरिँदैछ र न्यायालयले दण्डहीनताविरुद्धमा कार्बाही जारी राखेकै छ ।

राज्यले पनि हतियारलाई हतियारले दमन गर्न चाह्यो, विद्रोहीले पनि हतियारद्वारा नै निहत्था जनतासमेतलाई तर्साएर आफ्नो संगठन विस्तार गरेर सत्ता कब्जा गर्न चाह्यो । हतियारको उपयोग किन जरुरी थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पृष्टि हुन सकेको छैन जवकि त्यो बेलामा विद्रोह गर्नेहरु अहिले पनि सरकारमा छन् , त्यो बेलाभन्दा मुलुकको अवस्थामा तात्विक अन्तर देखिन सकेको छैन । यदि शान्ति वार्ता नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने काल्पनिक प्रश्न भने अहिले पनि मस्तिष्कका झन्झावत् ल्याउने खालको छ ।

एउटा सामान्य धारणा के छ भने करिब १७ हजार नेपालीहरु त्यो जनयुद्धकालको एक दशकमा मारिए । हजारौ अपाङ्ग भए र लाखौं त्यसको असरबाट अहिले पनि पिल्सिएर बाँचिरहेका छन् । मर्ने मरेर गए तर बेपत्ता भएकाहरुको कुनै टुङ्गो छैन । मर्नेका केही नातेदारहरु बाहेक सबै रगतका आँसु पिएर अहिले पनि बाँचिरहेका छन् र बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरु लास वा सासको खोजीमा अहिले पनि छन् ।

एउटा अनौठो संयोग के देखापरेको छ नेपालमा भने पीडित परिवारहरुमा एकता भएको छ । उनीहरुको स्पष्ट धारणा छ-जसले पीडित बनाएको भए पनि हाम्रो पीडा एउटै छ, त्यो हो हाम्रा प्यारा मानिस कि त मारिएका छन् , कि त हराएका छन् । मारिनेहरुका परिवारका सदस्यहरुको एउटै माग छ-अपराधीहरुमाथि किन कार्बाही हुँदैन ? बेपत्ता पारिनेहरुका परिबारका सदस्यहरु भन्छन्हा-म्रा आफन्तको कि त साससहित उपस्थित गराऊ, कि त लास देखाऊ । भन मारेको भए कहाँ कहिले कसले मारेको थियो, होइन भने उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक गर ।

अहिले सरकारमा पनि त्यही पार्टी छ जसले हिजो जनयुद्ध गरेको थियो । उसैको जिम्मामा सास देखाउने वा लास देखाउने काम छ । अनि आयोगहरु बनेका बनेका छन् -सत्य निरुपण गर्न, मेलमिलाप गराउन र बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था पत्ता लगाउन । तर काम भएको छैन । आयोगका आयुक्तहरु काम गर्ने वातावरण पाइएन भन्छन्, पीडितहरु पीडकले कार्बाही खप्नु परेन भनेर चिन्तित छन् र कतिपय पीडकहरु संवैधानिक अङ्गहरुमा समेत छन् भनेर पीडितहरु कोक्किन्छन् ।

शान्ति सम्झौताका दिव्य १२ वर्षमा समेत दण्डहीनता रह्यो भनेर रोइरहनु पर्ने अवस्था आउनुमा हिजोका पीडाका संयोजकहरुले पाउन सक्ने दण्डका डरले हो त ? यदि सुतुरमुर्गले आकाश खस्ने डरले बालुवामा मुख लुकाएर त्रासरहित जीवन बाँच्ने कल्पना गरेको हो भने र राज्यमा पीडितहरुका पक्षमा कुनै कार्बाही सुरु नभएको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुरामा अब कुने शङ्का रहेन । दण्डहीनता केही समयसम्म छोपिएर रहला तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका युद्ध अपराधीहरुले अझैसम्म त्राण पाउन सकेका छैनन् भने हाम्रो केही वर्ष अघिको मात्र कुरा हो । सबैलाई पीडक पनि थाहा छ, पीडितको आवाज गुन्जिरहेकै छ ।

समय घर्केको छैन । अझै ती संवैधानिक आयोगहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा र निष्पक्षरुपमा काम गर्ने वातावरण दिने हो र सरकारले ती आयोगहरुलाई आवश्यक सहयोग गरेर निष्कर्षका पुग्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने हो भने झन्डै एक वर्षमा सक्रियताका साथ काम हुँदा एउटा स्वरुप देखा पर्नेछ । माफी मागेर , क्षतिपूर्ति दिएर र कार्बाहीको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुलुकमा देखिएको अविश्वासको संकटको समाधान गर्न सकिने छ । हिजोका दिनमा भएका सम्झौताहरुको पनि मान रहने छ र नेपालीहरुको मनमा रहेको दण्डहीनताको त्रासले पनि व्यवस्थापन पाउने छ । मुलुकमा विश्वासको वातावरण बनाउन पनि दण्डहीनताको अन्त्य जरुरी छ ।