जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ? (भिडियो) • Image Khabar Image Khabar


जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ? (भिडियो)


Imagekhabar
२८ चैत्र २०७४, बुधबार १९:३४

जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ? (भिडियो)

जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिवेदन समयमै नआउँदा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले जिल्लास्तरका ३० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिवेदन आउन ढिलो हुँदा अलमल भएको हो ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कार्यालय व्यवस्थापन नै असहज बनेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपनि सबै कार्यालय खारेज भने नभएको बताए ।

उनले सम्पूर्ण संरचना एकैचोटी भंग हुँदा जनताका काम प्रभावित हुने भएकाले खारेजको गृहकार्य भइरहेको बताए ।

सरकारले यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनुगमन, सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयनकाक्रममा देखिएका समस्याको समाधान गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी संख्या, दरबन्दी र कर्मचारी मिलानको कामलाई मन्त्रालयले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको बताए ।

संघीय मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर खारेज गरिएका कार्यालय र कर्मचारी संख्याको निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ ।

सहसचिव तामाङले भने कर्मचारी संयोजन नभएसम्मका लागि संगठन संरचनाबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रवाहका लागि सरकारी कर्मचारीलाई काममा खटाउने र गाउँ एवं नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारीमा परेका विषयमा सरकारका निकायमा रहेका सम्पत्ति, दायित्वसमेत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

उनले जिल्ला समन्वय समितिसँगको सहकार्यबाट चल–अचल सम्पत्तिबारे टुंगो लाग्ने बताए ।

खारेजीमा परेका सरकारी कार्यालयमा कृषि विकास, पशुसेवा, भूसंरक्षण, खानेपानी, वन, सिँचाइ, जनस्वास्थ्य, महिला विकास छन् ।

त्यसैगरी, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत, नापी भूमिसुधार कार्यालयपनि खारेजीमा परेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने आगामी असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव न्यौपानेले अन्योलकाबीच प्राविधिकरुपमा काम अगाडि बढिरहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयमा जानकारी माग गरिएकाले त्यसैअनुरुप अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा भएको प्रगति विवरण नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रत्येक महिनाको ५ गते बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस सम्बन्धमा सरकारले सोचेजस्तो चुस्त काम भने हुन सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्