प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमसिंहदरवारभित्र दर्जनौं गाडी अलपत्रः मन्त्रीको झन्डासँगै मिल्काइए लाखौं मूल्यका गाडी (भिडियो)
३ बैशाख २०७५, सोमबार १३:१३
यसको कारण हो, सिंहदरवारभित्रको मन्त्रालय परिसरमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका गाडी र बेथिति ।
सिंहदरबार आम जनताको आशाको केन्द्र । जहाँ प्रवेश गर्नुमात्रै पनि सर्वसाधारणका लागि सपना झै हुन्छ ।
त्यही पुगेर राज्य सत्तामाथि राज गर्ने चाहमा राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना एजेण्डा बोकेर जनताबाट अनुमोदित हुन्छन् ।
हरेक सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री राज्यसत्ताभित्र रहेका बेथिति र फोहोर सफा गर्ने भाषण ठोक्छन् । सदाचार र नियमितताको पुराण सुनाउँछन् ।
तर सिंहदरवारभित्र प्रवेश गरेर यसो अन्तरकुन्तर नियाल्यो भने देखिन्छ हाम्रो सरकारको कार्यशैली, संस्कार र प्रवृत्ति । मुलुक संघीय मोडलमा जानुअघि सिंहदरबारमा करीब २७ वटा मन्त्रालय थिए ।
तिनै मन्त्रालयमा राज गर्ने मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीले राज्यकोषबाट किनिएका सुबिधासम्पन्न गाडी चढ्ने गर्दछन् । यो क्रम अब प्रदेशसम्म सरेको छ ।
तर सिंहदरबारभित्रका अधिकांश मन्त्रालय कम्पाउण्डमा राखिएका गाडीका बेथिति हेर्दा हाम्रो संस्कार र कार्यप्रवृत्ति कहिले सुध्रिएला भन्ने लाग्छ ।
कम्पाण्डभित्र धुलाम्य अवस्थामा राखिएका कतिपय गाडीबाट त मन्त्री चढ्दाका झण्डासम्म झिकिएको छैन ।
तत्कालिन खानेपानी राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले प्रयोग गरेको गाडी झण्डासहित मिल्काइएको छ । यो त उदाहरण मात्रै हो ।
यस्ता दर्जनौ गाडी सिंहदरबारको अधिकांश मन्त्रालय कम्पाउण्डमा अलपत्र थन्किएका छन् । त्यो पनि बषौंदेखि । थन्क्यिाइएका गाडीमा ल्याण्ड क्रुजरदेखि स्कोरपियोसम्म छन् ।
करौंडौ÷लाखौ पर्ने यस्ता गाडी यसरी मिल्क्याइएकामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको भनाई अलिक भिन्न छ ।
उनको भनाईले पनि सिंहदरबारभित्रका यस्ता गाडीको ब्यबस्थापन नगर्दा वषौंदेखि बेबारिसे छाडिएको प्रष्ट हुन्छ ।
उसोत, यो समस्या सिंहदरबार भित्रको मात्रै होइन अरु सरकारी कार्यालय काठमाडैंदेखि जिल्लातहसम्मै उस्तै छ ।
सरकारी कर्मचारीले दुरुपयोग गरेका कारण गाडी फिर्ताको पहल शुरु गरेपनि सिंहदरबार र देशैभरका सरकारी कार्यालयमा अलपत्र राखिएका गाडीको थान्को लगाउनेबारे भने कहिले सोचिने हो ?
सामान्य मर्मतबाट बन्न सक्ने गाडी पनि मर्मतसम्भारभन्दा नयाँ किन्ने र त्यसबाट आउने लाभमा रम्ने प्रवृत्ति रहेकैले बिग्रिएका गाडी थपिँदो रहेको सरकारी कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।
अझ राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक तहलाई रिझाउनकै लागि ऋणमा सञ्चालित परियोजनाका नाममा महँगा गाडी किनेर उपहार चढाउने अर्को रोग त कहिले अन्त्य होला खै ?
