पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन, समाजलाई शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ अपराधजन्य कार्य रोकी सुधार गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन क्रियाशील रहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शनिबार राजधानीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको सरकारी वकिलको अनुशिक्षण तथा वार्षिक कार्यसमीक्षा कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारी वकिलले कानुन कार्यान्वयनमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे ।

मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले ती कानुनले अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिन महत्व राख्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आगामी एक वर्षभित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै कानुन संशोधन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको भन्दै विधिको शासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामलाई छिटो, छरितो र चुस्त बनाउन, फौजदारी न्याय प्रणाली पूरा गर्न र विभिन्न संहितालाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा उतार्न नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कानुनी शासनका पक्षमा बारले देशैभर अभियान गरिरहेको बताए ।

ती संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछन् ।