८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | Tue May 21 2024


मन्त्रिपरिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती (भिडियो)


0
Shares

प्रतीक्षा खनाल/नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक ३० । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय थाहा पाउन अब नागरिकले प्रत्येक साताको बिहीबार कुर्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेका कतिपय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा जान्छन् पनि ।

तर, तिनै निर्णयलाई एक सातापछि तामझामका साथ पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।

निर्णयहरु परिपक्क हुन समय लाग्ने भन्दै सरकारले अब मन्त्रिपरिषदका निर्णय साताको एक दिन बिहीबारमात्रै सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

सरकारी रबैयाको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि उसले आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै सूचनालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको तर्क गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो बचाऊमा जतिसुकै तर्क गरे पनि त्यसमा बलियो व्यावहारिक आधार देखिँदैन । मन्त्रिपरिषदले गरेका कतिपय निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वय गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् ।

एक सातापछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएर तिनको कार्यान्वयन गर्छु भन्ने छुट र सम्भावना सरकारसँग रहँदैन ।

सरकारले गत आइतबार गरेका निर्णयलाई बिहीबारसम्म सार्वजनिक गर्न नचाहे पनि थुप्रै निर्णय बाहिरिए ।

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त भएका डा. राजन भट्टराईकाबारेमा सरकारले औपचारिक जानकारी नदिएपनि उनी परराष्ट्र सल्लाहकारकारुपमा सन्चारमाध्यममा आफ्ना प्रतिक्रिया दिन थालिसकेका थिए ।

त्यसो हो भने ‘बासी’ सूचनाकाबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समयको बर्बादी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

सार्वजनिक महत्वका विषयमा जनचासो बढेकाले सरकारले आफ्नो निर्णयबाट लामो समयसम्म बेखबर राख्न नसक्ने बताउँछन्, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले ।

जनदबाबले नै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ, मानौं मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाध्य भएर सन्चारजगतलाई भन्नुपरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सन्चारकर्मीकोमात्र चासो होइन, त्यो आमजनताको सरोकारको विषय हो । सन्चार क्षेत्रले जनता र सरकारबीच पुलको काममात्र गर्ने हो ।

सूचना दिएर सरकार कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता आफैंमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल अर्थ भनेकै सरकारका निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा आमजनता सुसूचित भएर त्यसबारे विवेकपूर्ण ढंगले सहभागिता दर्शाउन पाउने अवसर सुनिश्चित हुनु हो ।

यसै त पछिल्ला दिनमा सरकारमा अनुदारवादी चरित्र हावी हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । पछिल्लो कदमले त्यो आरोपलाई बलियो बनाउने आधार प्रदान गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्