काठमाडौं, बैशाख २३ । संघीय संसद्का सांसदहरु फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट सांसदहरु फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे पनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि संसदको पद निलम्बन हुने छैन् ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा आपराधिक कार्य गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने संसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।

अब अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । -कान्तिपुर दैनिकबाट