सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि रहेका समस्या, अव्यवस्था र सिन्डिकेटको अन्त्य गरी यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विषयमा सहमति भएको हो ।

सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको उपस्थितिमा मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

यातायात व्यवसायीले थालेका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने, एउटामात्र सार्वजनिक सवारी–साधन भएका सवारीधनीले पनि सवारी सन्चालन गर्न पाउने, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन राय–परामर्शका लागि यथाशीघ्र कार्यदल गठन गर्नेलगायतका सहमति भएको छ ।

सरकारलाई चुनौती
व्यवसायीहरुले भने सार्वजनिक यातायातको चुस्त व्यवस्थापन गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

महासंघ र यातायात समितिका व्यवसायीहरुको बैंक खाता रोक्का भइसकेकाले अब दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचार र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएकोे पनि उनीहरुले बताएका छन् ।