प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम‘सरकारले व्यापार गर्ने होइन’
२७ बैशाख २०७५, बिहीबार १७:३४
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आव २०७५/७६का लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)को छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले मुलुकको स्वाभिमान बढाउने र छिमेकीसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने पाटोलाई पनि बजेट तर्जुमा गर्दा उत्तिकै ध्यान दिन जोड दिए ।
स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मुलुकको जनसंख्याको ८२ प्रतिशत कृषिमा संलग्न भएपनि किसानले उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न नपाउनु नै अहिले मुख्य समस्याकारुपमा रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने–‘किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीको मूल्य तोक्न मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्छ । चुनावमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सांसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका योगेश भट्टराईले भने–‘व्यापक जनआधार र विश्वास रहेको अहिलेको सरकारलाई जनअपेक्षाअनुरुपको बजेट प्रस्तुत् गर्नबाट चुक्ने सुविधा छैन, सीमान्तकृत र मजदुरलाई माथि उठाउन सक्छौं भन्नेतर्फ बजेटकेन्द्रित हुनुपर्छ ।’
‘छिमेकीसँगको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सक्छौं, मुलुकको स्वाभिमान र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौं र स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने ढंगबाट बजेटले स्पस्ट खाका दिनुपर्छ’–उनले भने ।
राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विदेशमा रहेका ५०औं लाख युवालाई स्वदेशमा फर्काउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउने छनक नदेखिएको गुनासो गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ‘आगामी बजेटमा जोत्नेलाई भूमि, भूकम्पपीडितलाई रु १० लाख अनुदान, प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय, हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने कार्यक्रम आओस्’–भने ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले संघीयताको भावनाअनुरुप बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिको नारालाई मूर्तरुप दिन छाती ठूलो बनाएर बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।
सांसद विनोद चौधरीले सबै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको अधिकार हो भन्ने ढंगबाट सबै राजनीतिक दल अघि बढ्न र सोहीअनुसारको बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
उनले भने–‘सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । १० प्रतिशत गार्हस्थ्य उत्पादन गर्न वार्षिक रु १० खर्बको लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको रु तीन खर्बको लगानीबाट हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं’–भने ।
माओवादी केन्द्रका प्रभु शाहले आगामी बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन, आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र आयोजना निर्माणलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका गणेश ठगुन्नाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई व्यापकरुपमा अघि बढाउनुपर्ने भएकाले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर शाहले तीन तहमा राजश्व संकलन र बाँडफाँट नै अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको बताए ।
सांसद विमला विकले ‘मुलुकको भौगोलिक विविधता र भौगोलिक धरातलका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ’–भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसकी उमा रेग्मीले ‘बजेट चौतर्फी छरिएर आउने संकेत देखिएको र स्वास्थ्य बिमालगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन नसकेको देखिन्छ’–भनिन् ।
माओवादी केन्द्रका सत्या पहाडीले जल, जंगल र जमिन हाम्रा आम्दानीका मुख्य स्रोत भएकाले त्यसको समुचित प्रयोग हुने ढंगबाट बजेट विनियोजन गर्न तथा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गर्न सुझाव दिइन् । रासस
