संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत् गर्नेछन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्छ ।

यसपटक झन्डै १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ ।

आगामी बजेट मुख्यतः संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, सामाजिक विकासलगायतमा केन्द्रित गरेर ल्याइने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसपटक कनिका छरेजसरी टुक्रे आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याइने र कार्यान्वयन गर्नसकिने महत्वपूर्ण योजनाहरुमात्र अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन् ।

रेलसेवा विस्तार, जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत केही ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु पनि यसपटक ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

मुलुकको समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ‘आधार वर्ष’ नै हुनेगरी बजेट ल्याइने सरकारी भनाइ रहँदै आएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुका साथै विलासिता वस्तुका आयातमा केही कडाइ गरिने संकेत पनि मिलेको छ ।

यस्तै, आयकर दरमा पनि केही परिमार्जन गर्ने सरकारी तयारी रहेको बुझिएको छ ।

आयकर दरको ‘स्ल्याब’ परिमार्जनका साथै न्यूनतम् दर पनि १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।