बुधबार राजधानीमा रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा डा. महतले सरकारले ल्याएको बजेटको आश्वासन र उद्देश्य राम्रो भएको तर कार्यान्वयनका आधार नै नभएको जिकिर गरे ।

डा. महतले सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य विरोधाभासपूर्ण रहेकोसमेत दावी गरे ।

पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने योजनाबीच तालमेल नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउन वार्षिकरुपमा २० प्रतिशतका दरले आय बढ्दै जानुपर्छ । तर, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । यसमा तालमेल मिल्दैन’–उनले भने–‘किनकी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी गर्ने क्षमता २० प्रतिशतमात्रै छ । निजी क्षेत्रको लगानी ८० प्रतिशत छ । तर, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसकारण कुनैपनि लक्ष्य हासिल हुन कठीन छ ।’

राजश्व वृद्धिको लक्ष्य ३० प्रतिशत भएपनि त्यो सम्भव नहुने डा. महतले बताए ।

करको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा राजश्व पनि बाँडफाँट हुने भएकाले संघमा ३० प्रतिशत राजश्व उठाउन नसकिने उनको जिकिर छ ।

३० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जनतालाई करको भार थपिने उनले दावी गरे ।

स्थीर सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि स्थीर बनाउनुपर्नेमा दिनदिनै कर्मचारी सरुवा गरेर प्रशासन अस्थीर बनाइएको आरोप डा. महतले लगाए ।

बूढिगन्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएपनि कसले बनाउने भन्नेमा मौन बसेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा दिने षड्यन्त्र हुनसक्ने भन्दै महतले आशंका व्यक्त गरे ।

बूढीगन्डकी आयोजनाका लागि इन्धनबाट उठाइएको रकम र धरहरा बनाउनका लागि संकलन भएको रकम किन प्रयोग भएन ? भनेर उनले प्रश्न गरे ।

सातओटै प्रदेशलाई बजेट छुट्टयाइएको तर संयन्त्र, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता वृद्धिप्रति बेवास्ता गरिएको डा. महतको आरोप छ ।

यसअघि, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएका आयोजनाबारे पनि बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको उनले गुनासो पोखे ।

सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नहुने उनको दावी छ ।

‘अहिले १० लाख पर्यटक नेपाल आउँछन् । वार्षिक वृद्धिदर बढीमा १७ प्रतिशत छ । विमानस्थल र अन्य पूर्वाधार छैन । दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत कसरी बढ्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य पनि पूरा नहुने दावी डा. महतले गरे ।

उनले भने–‘पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर नेपालमामात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै देशमा पनि सम्भव छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मा दिनु गलत भएको महतको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालायलाई अहिलेसम्मकै धेरै बजेट दिनु उचित थिएन । अनुगमन गर्ने निकायलाई काम गर्ने जिम्मा दिनु गलत छ’–उनले भने ।

अधिकांश कार्यक्रम विगतकै सरकारले ल्याएकोलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै उनले नयाँ आशालाग्दा कार्यक्रम बजेटमा नभएको बताए ।

बजेटको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायतामा भर परेपनि त्यो रकम प्राप्त हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिएको भन्दै उनले विरोध जनाए । सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्र प्रभावित हुने महतको भनाइ छ ।

‘बजेटमा प्राथमिकता छैन । चर्चा र प्रोपोगान्डालेमात्रै भरिएको छ’–डा. महतले भने ।