प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम‘८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनसक्छ’
१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार १६:०६
बुधबार राजधानीमा रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले स्थीर सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी रहेको पनि बताए ।
बजेटको आकार उचित भएको भन्दै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने जिकिर गरे ।
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएकाले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले अहिले नै बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने बताए ।
विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै उनले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि पहिलाको योजना सफल बनाउने नीति उचित भएको उल्लेख गरे ।
बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने पर्याप्त रकम नदिइएको उनको गुनासो छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो वर्षमा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थोरै बजेट दिनु गलत भएको उनको ठहर छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि कार्यान्वयन गर्नसकिने योजना भने समावेश नगरिएको कोइरालाले टिप्पणी गरे ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारको योजना पनि उचित नभएको उनको ठम्याइ छ ।
महत्वपूर्ण आयोजना भएरपनि बूढिगन्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे बजेट मौन बसेकोप्रति कोइरालाले प्रश्न उठाए ।
संघीयताअनुसारको बजेट भएन : रौनियार
सोही साक्षात्कारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हरिनारायण रौनियारले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सकारात्मक सन्देश दिएको तर महात्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरे ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेजस्तै बजेट देशको माटो सुहाउँदो भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल भएको रौनियारले बताए ।
तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करको अधिकार दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
‘संघीयताअनुसारको बजेट भएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकारबारे प्रस्ट पार्नुपर्थ्यो’–उनले भने ।
प्रदेश नम्बर–२ लाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको रौनियारको गुनासो छ ।
सरकारले संघीयताअनुसार बजेट बनाउन नसकेकाले केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
सांसदलाई चार करोड रुपैयाँ दिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै रौनियारले झन्झटिलो प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने दावी पनि गरे ।
