त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब रु ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने र थप आयोजनासमेत अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन, रानी–जमरा, कुलरिया, सिक्टा र बबई आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

ती आयोजनाबाट सरकारले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने र आगामी दुई वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाका साथ सरकारले सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेको हो ।

निर्माणाधीन आयोजनामध्ये भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको कुल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म करिब ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

सो आयोजनाका प्रमुख शिव बस्नेतकाअनुसार आयोजना सोचेअनुसार अगाडि बढेकाले तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सो आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने र बाँकेमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तयारी छ ।

मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमासमेत आगामी पाँच वर्षभित्र खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

बाँकेको कुल ५२ हजार ८३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये हाल २७ प्रतिशतमामात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

विशेषगरी धान फल्ने ३६ हजार ५०० हेक्टरमध्ये १३ हजार ५०० हेक्टरमामात्र हाल जेनतेन सिँचाइ सुविधा रहेको छ । सो आयोजना पूरा भएपछि बाँकेलाई हरित जिल्लासमेत घोषणा गर्न सकिन्छ । नेपालको तराईमा ६१.९५ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको छ

सिँचाइ विभागकाअनुसार कुल कृषियोग्य क्षेत्र २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेको छ भने १७ लाख ६६ हजार कुल सिँचाइ योग्य जमिन रहेको छ ।

विभागकाअनुसार आव २०७३/७४ सम्म १४ लाख ३३ हजार २८७ हेक्टरमा सिँचाइ विकास गरिएको छ ।

सतह सिंचाइबाट ८ लाख ११ हजार ६९७ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट चार लाख ४४ हजार ७३५ हेक्टर तथा कृषक व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीबाट एक लाख ७६ हजार ८५५ हेक्टर रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही मंगलबार संघीय संसदमा पेस गरेको आव २०७५/७६ को बजेटमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजना सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

आयोजना निर्माण गर्दा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवद्र्धनलाईसमेत समेटी बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ ।

सिँचाइले सिँचाइमात्रै हेर्ने, ऊर्जाले विद्युत्मामात्रै काम गर्ने र खानेपानीले खानेपानीलाईमात्र ध्यान दिँदा एउटै परियोजनामासमेत दोहोरोपना आउने भएकाले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन लागिएको हो ।

यस्तै, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, स्यालो ट्युबेललगायतका साना तथा मझौला आयोजना सन्चालन गर्ने नीति र बजेटकोसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

नदी डाइभर्सनमा जोड
सरकारले सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन पाँच नदी डाइभर्सन परियोजना सन्चालन गर्ने भएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुनकोसी–कमला, सुनकोसी–मरिन, तमोर–चिसांग, कलीगन्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती–कैलाली–पान्डुल सिँचाइ आयोजनाका लागि नदी डाइभसर्नको सम्भाव्यता अध्ययन तथा बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिँचाइमासमेत सरकारले जोड दिएको छ । सो परियोजनाका लागि रु ३५ करोड अनुदान दिइने भएको छ ।

यस्तै, ठूला नदीको नियन्त्रण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्न सन्चालित जनताको तटबन्ध कार्याक्रमका लागि रु दुई अर्ब ९६ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।