अक्कल कुँवर/भरत केसी (इमेज)
काठमाडौं, कात्तिक १२ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल दिन–प्रतिदिन संकटमा फस्दै गएको छ ।
सरकारले पूर्वसहमतिअनुसार संविधान संशोधनको गृहकार्य नगरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि कायम राख्ने भन्ने नैतिक संकटमा परेको राजपा आन्तरिक विवादले पनि उत्तिकै पीडित छ ।
संविधान संशोधनको आश्वासन पाएपछि संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल राजपाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।
तर, सरकार गठन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधन त परै जाओस्, संशोधनको गृहकार्यसमेत हुन सकेको छैन ।
आफ्ना मागबारे सरकारले चासो नदिएपछि असोज तेस्रो साता राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर चेतावनीयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
फेरि पनि सरकारले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गर्दै गएपनि राजपाले भने ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गर्दा पनि राजपाले न त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छ न त माग पूरा गर्न सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन सकेको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने राजपासँग कुनै एजेन्डा छैन ।
सडक आन्दोलनमार्फत् सरकारलाई दबाब दिएर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन पनि राजपासँग तत्काल त्यो सामर्थ्य छैन ।
राजपा अहिले साँच्चिकै अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको स्वीकार्दै राजपा अध्यक्षमन्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले छठपछि पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने दाबी गरे ।
त्यसो त राजपा आन्तरिक विवादका कारण पनि संकटमा छ । पार्टीको संशोधित विधानप्रति अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन् ।
पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी सन्चालनको विद्यमान अध्यक्षमन्डलको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, शीर्ष नेताहरुले भने अध्यक्षमन्डलको व्यवस्थासहितको विधान बनाएका छन् ।
अध्यक्षमन्डलका सदस्य झाले महाधिवेशनका लागि अत्यावश्यक व्यवस्थासहितको विधान निर्माण गरिएको भन्दै आवश्यकताअनुसार संशोधन हुने बताए ।
राजपा अहिले नैतिक र व्यवस्थापकीय संकटमा परेको छ ।
पार्टी एकता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न त साँचो अर्थमा पार्टी एकता हुन सकेको छ न त सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सकिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य कारणले राजपा अहिले ‘कुहिरोमा हराएको काग’जस्तै भएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्